जिले के 1.24 लाख से अधिक किसानों को मिला लाभ, ब्लॉक स्तर पर किसान सम्मेलन आयोजित
धमतरी।कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत खरीफ विपणन वर्ष 2025–26 में धान उपार्जन करने वाले किसानों को आदान सहायता राशि वितरण हेतु धमतरी सहित जिले के सभी विकासखंडों कुरूद,मगरलोड और नगरी में किसान सम्मेलन आयोजित किए गए। जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम नवीन कृषि उपज मंडी श्यामतराई, धमतरी में संपन्न हुआ।
राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा बिलासपुर जिले के बिल्हा विकासखंड के ग्राम रहंगी से बटन दबाकर प्रदेश के 24 लाख 28 हजार किसानों के बैंक खातों में 10 हजार करोड़ रुपए से अधिक की कृषि आदान सहायता राशि एकमुश्त अंतरित की गई। इस अवसर का सीधा प्रसारण धमतरी जिले के कार्यक्रम स्थल पर भी किया गया, जहां बड़ी संख्या में उपस्थित किसानों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता निभाई।
खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में धान बेचने वाले धमतरी जिले के 1 लाख 24 हजार 463 किसानों के खातों में 434 करोड़ 77 लाख रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे जमा की गई।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महापौर नगर निगम धमतरी रामू रोहरा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री साय द्वारा होली से पूर्व किसानों को दी गई यह सौगात उनके लिए दीपावली जैसा उत्साह लेकर आई है। राज्य एवं केंद्र सरकार किसानों की आय दोगुनी करने, कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही हैं। उन्होंने किसानों से आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने, फसल विविधीकरण करने तथा शासकीय योजनाओं का अधिकाधिक लाभ लेने का आह्वान किया।
विशिष्ट अतिथि पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष नेहरू निषाद ने कहा कि डबल इंजन सरकार किसानों, गरीबों एवं पिछड़े वर्गों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी एवं बोनस का भुगतान किसानों के हित में ऐतिहासिक निर्णय है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सहित अन्य योजनाएं किसानों की आर्थिक सुदृढ़ता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।
पूर्व विधायक रंजना साहू ने कहा कि कृषक उन्नति योजना किसानों के लिए संबल सिद्ध हो रही है। धान खरीदी की सीमा में वृद्धि तथा बेहतर व्यवस्थाओं से किसानों को व्यापक लाभ मिल रहा है।
कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने कहा कि आगामी 10 वर्ष धमतरी जिले के विकास के स्वर्णिम वर्ष सिद्ध होंगे। भारतमाला परियोजना के तहत विकसित हो रही सड़क से विशाखापट्टनम की दूरी लगभग पांच घंटे में तय की जा सकेगी, जिससे कृषि एवं व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। आगामी समय में रेल सेवा प्रारंभ होने तथा राइस मिलों के लिए गुडशेड निर्माण से किसानों को परिवहन सुविधा में राहत मिलेगी।
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