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छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन मगरलोड 16 जुलाई को 11 बिंदुओं पर मुख्यमंत्री के नाम सौंपेगा ज्ञापन

 



मोदी की गारंटी पूरी करे सरकार: डेवेश साहू


धमतरी।छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के ब्लॉक प्रवक्ता डेवेश कुमार साहू ने बताया कि प्रांतीय एवं जिला के निर्देशानुसार 16 जुलाई के रैली ज्ञापन को लेकर फेडरेशन से संबद्ध सभी संगठन प्रमुखों के साथ बैठक हुई जिसमें प्रांतीय निर्देशानुसार 11 बिंदुओं पर अपने अधिकारों एवं मांगों को लेकर 3 बजे रामलीला मैदान मगरलोड में उपस्थित होकर मुख्य मार्ग से होते हुए तहसील कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के नाम से तहसीलदार मगरलोड को ज्ञापन सौंपा जाएगा।


 मांगों में शामिल है: प्रदेश के कर्मचारी एवं पेंशनरों के लिए मोदी की गारंटी अनुसार केंद्र के समान दो प्रतिशत महंगाई भत्ता देय तिथि से दिया जावे, प्रदेश के कर्मचारियों के लिए मोदी की गारंटी अनुसार जुलाई 2019 से समय-समय पर देय महंगाई भत्ते की लंबित एरियर्स राशि का समायोजन जीपीएफ खाते में किया जावे,वेतन विसंगति एवं अन्य मुद्दों के लिए गठित पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक किया जावे,प्रदेश में चार स्तरीय पदोन्नत समयमान वेतनमान 8 वर्ष 16 वर्ष 24 वर्ष एवं 30 वर्ष सेवा पूर्ण करने उपरांत लागू किया जावे, सहायक शिक्षक पद पर नियुक्त शिक्षक एवं सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी को तृतीय समय मान वेतनमान स्वीकृत आदेश जारी किया जावे,प्रदेश में अन्य भाजपा शासित राज्यों की भांति कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू की जावे,प्रदेश में अनुकंपा नियुक्ति नि:शर्त लागू करने स्थायी आदेश जारी किया जाए,वर्तमान में 10% सीलिंग समाप्त करते हुए सीधी भर्ती के समस्त पदों पर अनुकंपा नियुक्ति दी जावे,मध्य प्रदेश की भांति छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय सेवकों को 300 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण दिया जावे,प्रदेश के शासकीय सेवकों को पुरानी पेंशन के लाभ हेतु एनपीएस खाते में कटौती तिथि से सेवा गणना की जाए,प्रदेश के विभिन्न विभागों में सेटअप पुनरीक्षित नहीं होने के कारण अधिकारी एवं कर्मचारियों की कमी को देखते हुए सभी विभागों में समानता लाते हुए सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष की जाए,प्रदेश में कार्यरत कार्यभारित,संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण करते हुए नियमित पदस्थापना में नियुक्ति किया जाए।


उक्त मुद्दों का 16 जुलाई 2025 तक निर्णय नहीं लिए जाने की स्थिति में प्रथम चरण में 16 जुलाई  को ब्लॉक/जिला स्तर पर रैली ज्ञापन सौंपा जाएगा। 22 अगस्त के पूर्व निर्णय नहीं लिए जाने पर 22 को को एक दिवसीय सामूहिक अवकाश लेकर सभी जिला,विकासखंड तहसील मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मांग है कि मोदी की गारंटी छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा की घोषणा पत्र अनुसार प्रदेश के कर्मचारियों के लिए प्रमुख वादों को लागू किया जावे। अपने मांग एवं अधिकारों की लड़ाई में ब्लॉक संयोजक दयाराम साहू, प्रवक्ता डेवेश कुमार साहू, कोषाध्यक्ष सियाराम कुर्रे, सचिव मुकेश साहू, प्रचार मंत्री बेदराम पसाहू,सह प्रवक्ता खिलेश्वर सोनबेर,मीडिया प्रभारी प्रेमलाल साहू, टामेश्वर ठाकुर, श्याम लाल साहू, सूरज देवांगन, रोमेश सूर्यवंशी, व्यासनारायण चन्द्राकर, गोविन्द यादव,छगन लाल साहू, सूरज देवांगन, दीप कुमार साहू, रोहित दीवान, स्वप्निल बंजारे,तोमन सिंह साहू इत्यादि पदाधिकारियों ने रैली ज्ञापन को सफल बनाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में कर्मचारियों से उपस्थिति की अपील किये हैं।



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